मनेन्द्रगढ़ / एमसीबी।
सरकारी आदेश जारी करने से पहले क्या अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की जानकारी और उनके रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं किया जाता? मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में खाद्य शाखा द्वारा जारी एक आदेश ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मामला 5 नवंबर 2026 को जारी जिला कलेक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक I/450563/2026 से जुड़ा है। इस आदेश में घुटरीटोला चेकपोस्ट पर धान उपार्जन अवधि के दौरान तीन पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। आदेश की सूची में दलप्रताप सिंह, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत बौरीडांड का नाम भी शामिल बताया जा रहा है।
हैरानी की बात यह है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार संबंधित कर्मचारी की करीब दो माह पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद उनके नाम से चेकपोस्ट ड्यूटी का आदेश जारी होना विभागीय जानकारी और सत्यापन प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।
जनता पूछ रही है अधिकारियों से सीधे सवाल!
जब कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी थी तो फिर किसकी ड्यूटी घुटरीटोला बॉर्डर पर लगाई गई? आदेश जारी करने से पहले कर्मचारियों की जानकारी क्यों नहीं जुटाई गई? क्या संबंधित अधिकारियों ने ड्यूटी सूची की जांच करना भी जरूरी नहीं समझा?आदेश पर अपर कलेक्टर लिंगराज सिदार के डिजिटल हस्ताक्षर भी दर्ज हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आदेश तैयार करने से लेकर अनुमोदन तक किन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी थी?
आखिर जवाबदेही किसकी?
यह महज कागजी गलती है या विभागीय लापरवाही का गंभीर उदाहरण? इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। जिला प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि मृत कर्मचारी का नाम ड्यूटी सूची में कैसे शामिल हुआ और इस त्रुटि के लिए कौन जिम्मेदार है।अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेकर जांच कराता है या फिर सरकारी आदेशों में ऐसी गंभीर गलतियां यूं ही होती रहेंगी।
महेंद्र शुक्ला की कलम से।
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