वन मंडल मनेंद्रगढ़ में भुगतान का संकट! मजदूरों के बाद अब सुरक्षा श्रमिकों और चौकीदारों के मेहनताने पर सवाल

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चिरमिरी में सुरक्षा श्रमिकों का भुगतान अब तक लंबित, आखिर किसकी लापरवाही से अटका मेहनताना? वन मंडल कार्यालय की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल, श्रमिकों ने मांगा अपना हक।

मनेंद्रगढ़/चिरमिरी (एमसीबी)। मनेंद्रगढ़ वन मंडल में मजदूरों के भुगतान को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब चिरमिरी क्षेत्र के सुरक्षा श्रमिकों एवं चौकीदारों का भुगतान लंबित होने की बात सामने आ रही है। दिन-रात अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले सुरक्षा श्रमिक आखिर अपने मेहनताने के लिए कब तक इंतजार करेंगे? क्या विभागीय अधिकारियों को इन श्रमिकों की आर्थिक परेशानियों का अंदाजा नहीं है?वन मंडल मनेंद्रगढ़ में पहले भी मजदूरों के भुगतान, मस्टर रोल, कार्यों की स्वीकृति और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सवाल उठ चुके हैं। अब सुरक्षा श्रमिकों के भुगतान में देरी ने विभागीय व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आखिर किस स्तर पर अटका है चौकीदारों का भुगतान?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा श्रमिकों से काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उनके मेहनताने का भुगतान समय पर क्यों नहीं हो रहा? भुगतान की जिम्मेदारी किस अधिकारी या एजेंसी की है? क्या बजट जारी नहीं हुआ है, भुगतान संबंधी दस्तावेज लंबित हैं या फिर किसी अन्य स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है?

मजदूरों के बाद अब सुरक्षा श्रमिक भी परेशान!

वन विभाग का मुख्य दायित्व जंगलों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास कार्यों को प्राथमिकता देना है। लेकिन यदि विभाग में काम करने वाले मजदूरों और सुरक्षा श्रमिकों को ही समय पर भुगतान नहीं मिलेगा, तो विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

उच्चस्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की मांग

जिला प्रशासन एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को चिरमिरी क्षेत्र के सुरक्षा श्रमिकों के लंबित भुगतान की जांच करानी चाहिए। संबंधित भुगतान रजिस्टर, उपस्थिति रिकॉर्ड, स्वीकृत राशि और बैंक भुगतान विवरण की जांच होनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है।

सवाल सीधा है—चौकीदार जंगलों और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करें, लेकिन उनके अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?

श्रमिकों का मेहनताना उनका अधिकार है, किसी अधिकारी या ठेकेदार की कृपा नहीं। अब देखना होगा कि वन मंडल के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कब तक संज्ञान लेते हैं और परेशान सुरक्षा श्रमिकों को उनका बकाया भुगतान कब मिलता है।

महेंद्र शुक्ला की कलम से।

 

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