ट्रकों में लकड़ी लोड करने वाले श्रमिकों का भुगतान अटका, मेहनत का पैसा पाने वन विभाग के चक्कर काटने को मजबूर मजदूर; जनता दरबार में डीएफओ ने दिया जल्द भुगतान का आश्वासन।
केल्हारी/एमसीबी। वन विभाग में जंगलों और वन संपदा की सुरक्षा के साथ–साथ मजदूरों के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी भी विभागीय अधिकारियों की है, लेकिन केल्हारी वन परिक्षेत्र से सामने आई तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यहां ट्रकों में लकड़ी लोड करने का काम करने वाले श्रमिक पिछले छह महीनों से अपनी मेहनत की मजदूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। छह महीने तक काम कराने के बाद भी भुगतान लंबित रहना आखिर किसकी जवाबदेही है?हैरानी की बात यह है कि अपनी ही मेहनत की कमाई पाने के लिए मजदूरों को रेंजर और वन विभाग के अधिकारियों के सामने बार–बार गुहार लगानी पड़ रही है। मजदूरों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें अपनी बकाया मजदूरी के लिए अधिकारियों के सामने हाथ फैलाने और गिड़गिड़ाने को मजबूर होना पड़ रहा है। जिन हाथों ने दिनभर मेहनत कर लकड़ियों को ट्रकों में लोड किया, उन्हीं हाथों को आज अपनी मजदूरी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
छह महीने की मेहनत, भुगतान के लिए आखिर इतना इंतजार क्यों?
सवाल यह है कि जब श्रमिकों से नियमित रूप से काम लिया गया, तो उनकी मजदूरी का भुगतान समय पर क्यों नहीं किया गया? भुगतान की फाइल किस स्तर पर अटकी है? क्या संबंधित अधिकारियों ने समय रहते श्रमिकों की समस्या को गंभीरता से लिया? आखिर मजदूरों को अपनी ही कमाई के लिए अधिकारियों के दरवाजे तक क्यों पहुंचना पड़ रहा है?वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भुगतान में देरी का वास्तविक कारण क्या है और इसके लिए जवाबदेही किसकी तय की जाएगी।
जनता दरबार में डीएफओ का आश्वासन, अब भुगतान का इंतजार
मामले को लेकर जनता दरबार में श्रमिकों ने अपनी पीड़ा अधिकारियों के सामने रखी। इस दौरान डीएफओ ने मजदूरों को आश्वासन दिया कि उनकी लंबित मजदूरी का भुगतान जल्द कराया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि यह आश्वासन कितने दिनों में हकीकत में बदलता है?मजदूरों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि उनकी छह महीने की मेहनत का पूरा भुगतान चाहिए। विभाग को भुगतान की निश्चित समय-सीमा सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि श्रमिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
वन विभाग से सीधे सवाल
क्या केल्हारी वन परिक्षेत्र में श्रमिकों का भुगतान छह महीने से लंबित है? यदि हां, तो भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मजदूरों के भुगतान की नियमित समीक्षा होती है? क्या डीएफओ इस मामले में संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगेंगे?
छह महीने तक मजदूरों की मेहनत का पैसा अटका रहना केवल भुगतान संबंधी देरी का मामला नहीं, बल्कि श्रमिकों की आजीविका और सम्मान से जुड़ा विषय है।
अब देखना होगा कि डीएफओ का जनता दरबार में दिया गया आश्वासन कब अमल में आता है। क्योंकि मजदूरों को आश्वासन की नहीं, अपनी पसीने की कमाई की जरूरत है।





