वन मंडल मनेंद्रगढ़ में ‘तीन की तिकड़ी’ की चर्चा! परिक्षेत्र से मुख्यालय तक कमीशन और आपसी समीकरणों का खेल?

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एक-एक कर लोगों को आजमाने की कवायद पर उठे सवाल, कौन शुभचिंतक और कौन अंदरूनी खबरों का राजदार? मजदूरों की मजदूरी से लेकर विभागीय फाइलों तक निष्पक्ष जांच की जरूरत…रविवार विशेष खबर 

मनेंद्रगढ़। वन मंडल मनेंद्रगढ़ में इन दिनों विभागीय कामकाज से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के आपसी समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। परिक्षेत्र कार्यालयों से लेकर वन मंडल मुख्यालय तक आखिर किसका प्रभाव चल रहा है और किसके इशारे पर विभागीय गतिविधियां संचालित हो रही हैं? इन सवालों के बीच अब ‘तीन की तिकड़ी’ की भूमिका भी चर्चा के केंद्र में है।विभागीय गलियारों में एक-एक कर लोगों को आजमाने और उनकी निष्ठा परखने की चर्चा सामने आ रही है। आखिर कौन अपना शुभचिंतक है, कौन अंदरूनी जानकारी साझा कर रहा है और कौन विभागीय गतिविधियों पर नजर रखे हुए है? यदि ऐसी कवायद वास्तव में हुई है तो इसका उद्देश्य क्या था? वन विभाग में प्राथमिकता जंगलों का संरक्षण और विकास कार्य होना चाहिए, न कि आपसी समीकरणों की परीक्षा।

कमीशन की चर्चाओं के बीच मजदूरों की मजदूरी का सवाल

वन मंडल में मजदूरों की मजदूरी, मस्टर रोल, कार्यों के मूल्यांकन और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। फाइलों के नाम पर कमीशन की चर्चाएं भी विभागीय व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती हैं। आखिर मजदूरों को समय पर भुगतान क्यों नहीं मिलता? कार्य पूर्ण होने के बाद भी भुगतान की प्रक्रिया में देरी क्यों होती है? स्वीकृत राशि और धरातल पर हुए कार्यों का वास्तविक हिसाब कौन जांचेगा?

परिक्षेत्र से वन मंडल तक जांच की जरूरत

पूरे मामले में परिक्षेत्रवार मस्टर रोल, मजदूरों के बैंक खातों में हुए भुगतान, कार्यादेश, मूल्यांकन पुस्तिका, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और भुगतान संबंधी फाइलों की जांच जरूरी है। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सरकारी राशि के उपयोग में निर्धारित नियमों का पालन हुआ है या नहीं।एसडीओ अवधेश सिंह की कार्यप्रणाली को लेकर भी पूर्व में सवाल उठाए जा चुके हैं। ऐसे में वन मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराएं और जिम्मेदारी तय करें।

तीन की तिकड़ी आखिर किसके लिए बनी ताकत?

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि तीन लोगों की आपसी भूमिका क्या है? क्या विभागीय निर्णयों और कामकाज पर इनका प्रभाव है? क्या लोगों को आजमाकर शुभचिंतकों की पहचान करने की कोशिश की गई? इन सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलना चाहिए।वन विभाग जनता के पैसे से संचालित होता है। यहां जंगल, वन्यजीव, विकास कार्य और मजदूरों के हित सर्वोपरि होने चाहिए। यदि कमीशनखोरी या भुगतान में अनियमितता की शिकायतें सही पाई जाती हैं तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।

अब निगाहें वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर हैं। क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी या फिर परिक्षेत्र से मुख्यालय तक उठ रहे सवाल फाइलों में ही दबकर रह जाएंगे?

रविवार विशेष की यह पड़ताल आगे भी जारी रहेगी।

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