जल–जंगल–जमीन के लिए आदिवासी संघर्षरत, दूसरी ओर बिरसा मुंडा के नाम पर भव्य आयोजन! आखिर किस गौरव की बात कर रही सरकार?
एमसीबी। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की तैयारी है। इस बार प्रदेश सरकार रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में भव्य आयोजन करने जा रही है। लेकिन आयोजन से पहले ही आदिवासियों के अधिकारों और जल-जंगल-जमीन के मुद्दे को लेकर सियासी सवाल खड़े होने लगे हैं।
पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर रायगढ़ जिले के आदिवासी अपनी जल-जंगल-जमीन और पुश्तैनी अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर भव्य आयोजन कर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की तैयारी में जुटी है।
कमरो ने सवाल उठाया कि कोयला खदानों के लिए जमीन अधिग्रहण और जनसुनवाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आदिवासी समाज की आपत्तियां सामने आ रही हैं। ग्रामीण अपनी जमीन, जंगल और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने के बजाय आयोजन और मंचों की तैयारियों में व्यस्त दिखाई दे रही है।
उन्होंने कहा कि आखिर जब आदिवासी अपनी जमीन और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब उनके सवालों को अनसुना करके जनजातीय गौरव दिवस मनाने का औचित्य क्या है? क्या जनजातीय गौरव केवल सरकारी कार्यक्रमों, भाषणों और मंचों तक सीमित रह गया है?
भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान का असली अर्थ उनके विचारों को जमीन पर उतारना है। उनका संघर्ष जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए था। ऐसे में उनकी जयंती पर भव्य आयोजन करने वाली सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि आदिवासियों के अधिकारों, उनकी जमीन और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
गुलाब कमरो ने भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जल-जंगल-जमीन के रक्षक थे, लेकिन आज भाजपा सरकार की नीतियां आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन पर संकट खड़ा कर रही हैं।
अब सवाल सरकार से है—क्या जनजातीय गौरव दिवस केवल उत्सव और राजनीतिक भाषणों का आयोजन बनकर रह जाएगा, या आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कोई ठोस पहल होगी?
धरमजयगढ़ में होने वाले आयोजन के बीच जल-जंगल-जमीन का यह सवाल अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा है।






