शाहबाज कामिल प्रकरण में उच्चस्तरीय जांच की मांग तेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और विभागीय आदेशों की निष्पक्ष पड़ताल हुई तो वन विभाग के भीतर जवाबदेही के सवालों पर भी उठ सकती है आंच।
महेंद्र शुक्ला की कलम से | छत्तीसगढ़ दबंग न्यूज़
मनेन्द्रगढ़ (एमसीबी)। वन विभाग में जारी आदेशों का पालन आखिर किसके लिए है? क्या विभागीय आदेश केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं या फिर कुछ रसूखदार लोगों के लिए नियमों के मायने ही बदल जाते हैं? शाहबाज कामिल से जुड़े प्रकरण ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तबादला अथवा कार्यमुक्ति संबंधी आदेश के पालन को लेकर उठे सवालों के बीच अब मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग जोर पकड़ रही है।
सवाल केवल एक कर्मचारी की रवानगी या पदस्थापना का नहीं है, बल्कि यह भी है कि विभागीय आदेशों के पालन में देरी क्यों हुई और इस दौरान संबंधित कर्मचारी की गतिविधियों की वास्तविक स्थिति क्या रही? यदि आदेश जारी होने के बावजूद उसका पालन नहीं हुआ, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
### दक्षिण बीट की लकड़ी कटाई और तस्करी की भी खुलेगी परत?
इस पूरे प्रकरण में जांच का दायरा केवल शाहबाज कामिल के तबादला आदेश और मेडिकल दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बिहारपुर परिक्षेत्र की दक्षिण बीट (अमृतधारा) में पूर्व में हुई पेड़ों की कटाई, अवैध लकड़ी परिवहन और कथित तस्करी के मामलों की भी गहराई से जांच होनी चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि जांच एजेंसी संबंधित अवधि के मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), लोकेशन संबंधी उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य, वन अपराध रजिस्टर, लकड़ी जब्ती के रिकॉर्ड, गश्ती रजिस्टर और विभागीय दस्तावेजों का आपस में मिलान करे, तो क्या वन क्षेत्र में सक्रिय लोगों और संबंधित कर्मचारियों के बीच संपर्क की कोई कड़ी सामने आएगी?
यदि इन साक्ष्यों से किसी कर्मचारी, अधिकारी, लकड़ी तस्कर या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता प्रमाणित होती है, तो किसी को भी बचाया नहीं जाना चाहिए। जंगल की संपदा की लूट में जिसकी भी भूमिका सामने आए, उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
सवाल यह भी है कि दक्षिण बीट में यदि बड़े पैमाने पर लकड़ी की कटाई और तस्करी हुई, तो उस समय वन विभाग की निगरानी व्यवस्था कहां थी? जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की? कितने प्रकरण दर्ज हुए और कितनी लकड़ी जब्त की गई?
### जांच शाहबाज कामिल तक सीमित क्यों रहे?
शाहबाज कामिल प्रकरण में उच्चस्तरीय जांच की मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विभागीय आदेशों के पालन से लेकर दक्षिण बीट में वन संपदा की सुरक्षा तक, कई सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। जांच में यह भी देखा जाना चाहिए कि कहीं विभागीय स्तर पर किसी को अनुचित संरक्षण तो नहीं मिला।
वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वे इस मामले को सामान्य प्रशासनिक विवाद मानकर नजरअंदाज न करें। सरगुजा वनवृत्त के मुख्य वन संरक्षक और वनमंडल के वरिष्ठ अधिकारी स्वतंत्र जांच कराएं। जांच में संबंधित कर्मचारियों के बयान लिए जाएं और उपलब्ध तकनीकी एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का निष्पक्ष परीक्षण किया जाए।### जंगल की संपदा लुटती रही तो जिम्मेदार कौन?वन विभाग का काम केवल पौधरोपण के आंकड़े प्रस्तुत करना और फाइलों में संरक्षण दिखाना नहीं, बल्कि धरातल पर जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। यदि दक्षिण बीट में पेड़ों की कटाई और लकड़ी तस्करी की शिकायतें सामने आई हैं, तो उनकी अनदेखी करना भी गंभीर सवाल खड़े करता है।
अब सवाल सीधे वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से है—क्या दक्षिण बीट की निष्पक्ष जांच होगी? क्या मोबाइल रिकॉर्ड और विभागीय दस्तावेजों की कड़ियां जोड़ी जाएंगी? क्या लकड़ी कटाई और तस्करी से जुड़े प्रत्येक संदिग्ध पहलू की पड़ताल होगी?जंगल किसी अधिकारी, कर्मचारी या रसूखदार व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। यह जनता और आने वाली पीढ़ियों की प्राकृतिक धरोहर है। इसकी लूट में यदि किसी का भी हाथ प्रमाणित होता है, तो कानून के दायरे में उसे जवाब देना होगा।महेंद्र शुक्ला की कलम से सवाल यही है—जांच की आंच केवल एक कर्मचारी तक पहुंचेगी या दक्षिण बीट में जंगल की संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले हर जिम्मेदार चेहरे तक?






