स्व–सहायता समूहों से लेकर अस्पतालों के सफाई कर्मचारियों और CHO तक भुगतान का संकट; 7-8 महीने के इंसेंटिव का मामला भी गरमाया, आखिर स्वास्थ्य विभाग में बजट और भुगतान की फाइलें कहां अटक रही हैं?
एमसीबी रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के सरकारी दावों के बीच एक ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है, जिसका जवाब स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को देना ही होगा। अस्पतालों में सेवाएं देने वाले स्व-सहायता समूहों की महिलाएं हों, सफाई कर्मचारी हों, चौकीदार हों, आयुष्मान योजना के ऑपरेटर हों या ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO)—आखिर इनकी मेहनत का भुगतान समय पर क्यों नहीं हो पा रहा?जिला एमसीबी से लेकर प्रदेश के दूसरे जिलों तक भुगतान व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले समूहों और कर्मचारियों के भुगतान की स्थिति अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का मामला नहीं रह गई है, बल्कि यह हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति और उनके सम्मान से जुड़ा विषय बनती जा रही है।
दिवाली का त्योहार गुजर गया, लेकिन मेहनत की कमाई का इंतजार खत्म नहीं हुआ!
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब विभाग उनसे नियमित सेवाएं लेता है, तो उनके भुगतान में देरी क्यों होती है? जिन महिलाओं के भरोसे अस्पतालों में विभिन्न व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, उन्हें ही अपने पारिश्रमिक के लिए इंतजार करना पड़े, तो यह व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर सवाल है।त्योहार पर घर की जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई, राशन और दूसरे खर्च किसी का इंतजार नहीं करते। लेकिन भुगतान की फाइलें महीनों तक लंबित रहें तो इन परिवारों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक है।
सफाई कर्मचारी काम करें, लेकिन मानदेय के लिए भटकें!
अस्पतालों की स्वच्छता और मरीजों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने वाले सफाई कर्मचारियों तथा अन्य सहयोगी कर्मियों के भुगतान को लेकर भी सवाल सामने आए हैं। कोरबा जिले के कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी रिपोर्ट में सफाई कर्मियों, चौकीदारों और आयुष्मान ऑपरेटरों के कई महीनों के लंबित मानदेय का मामला उठाया गया था। अगस्त 2026 के विभागीय स्मरण पत्र में कर्मचारियों के बैंक खातों की जानकारी मांगे जाने का भी उल्लेख है।सवाल यह है कि कर्मचारियों से काम लेने वाली एजेंसियों और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी आखिर कहां तय होती है? क्या भुगतान व्यवस्था की निगरानी केवल कागजों तक सीमित है?
CHO का आंदोलन स्वास्थ्य विभाग के लिए चेतावनी!
5 नवंबर 2026 को प्रदेशभर के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन का घेराव कर अपनी लंबित प्रोत्साहन राशि का मुद्दा उठाया। CHO संघ के अनुसार पिछले 7-8 महीनों का इंसेंटिव लंबित है। भुगतान में लगातार देरी और व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर स्वास्थ्यकर्मियों ने प्रदर्शन किया।यह घटना बताती है कि स्वास्थ्य विभाग के भीतर भुगतान संबंधी असंतोष कितना गंभीर रूप ले चुका है। जिन स्वास्थ्यकर्मियों पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की जिम्मेदारी है, उन्हें ही अपनी मेहनत की राशि के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है।
MCB के CMHO डॉ. अविनाश खरे से भी मांगा जाए जवाब!
एमसीबी जिले में स्वास्थ्य विभाग की भुगतान व्यवस्था को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे को जिलेवार स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए। स्व-सहायता समूहों का कितना भुगतान लंबित है? अस्पतालों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों और अन्य सहयोगी कर्मियों को नियमित मानदेय मिल रहा है या नहीं? आउटसोर्स एजेंसियों के बिलों की स्थिति क्या है? CHO की प्रोत्साहन राशि का भुगतान कहां तक पहुंचा है?
इन सवालों पर विभाग की स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए। केवल योजनाओं की उपलब्धियां गिनाने से व्यवस्था की जवाबदेही पूरी नहीं होती।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और राज्य मुख्यालय से सीधे सवाल!
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यालय को बताना चाहिए कि प्रदेश में भुगतान संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान कब होगा?क्या सरकार सभी जिलों में स्व-सहायता समूहों, सफाई कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मियों और CHO की लंबित राशि का ब्यौरा सार्वजनिक करेगी? क्या भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी? क्या त्योहारों से पहले भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी?
पांच सवाल, जिनसे बच नहीं सकता स्वास्थ्य विभाग
- प्रदेश के स्व-सहायता समूहों का कुल कितना भुगतान लंबित है?
- अस्पतालों के सफाई कर्मचारियों और अन्य सहयोगी कर्मियों का कितने महीनों का मानदेय बाकी है?
- CHO की लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान कब तक होगा?
- एमसीबी जिले में भुगतान की वास्तविक स्थिति क्या है?
- भुगतान में देरी करने वाले अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों पर कार्रवाई कब होगी?
अब केवल आश्वासन नहीं, भुगतान की तारीख चाहिए!
स्वास्थ्य विभाग की सफलता का पैमाना केवल अस्पतालों की संख्या, भवनों और योजनाओं के प्रचार से तय नहीं होना चाहिए। असली सफलता तब होगी, जब अस्पतालों में काम करने वाली हर महिला, हर कर्मचारी और हर स्वास्थ्यकर्मी को उसकी मेहनत का पैसा समय पर मिले।
सरकार से सवाल है—जब स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं रुकता, तो मेहनतकशों का भुगतान क्यों रुक जाता है?
MCB से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ तक इस व्यवस्था की निष्पक्ष जांच और लंबित भुगतान पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है। अब फाइलों में घूमते भुगतान आदेश नहीं, मेहनतकशों के बैंक खातों में उनकी मेहनत की कमाई पहुंचनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ दबंग न्यूज़ | कलम की धार, बेबाक विचार | प्रदीप पाटकर






