जंगल की संपदा पर किसकी नजर?
बैकुंठपुर/कोरिया जंगल केवल पेड़-पौधों का समूह नहीं, बल्कि प्रकृति की अनमोल धरोहर, वन्यजीवों का आश्रय और आने वाली पीढ़ियों की जीवनरेखा हैं। लेकिन जब जंगल की लकड़ी, कोयले और रेत के अवैध कारोबार को लेकर लगातार सवाल उठने लगें, तो यह मामला केवल वन संपदा की लूट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संबंधित विभाग की निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है।वन परिक्षेत्र बैकुंठपुर में लकड़ी की अवैध कटाई, कोयले के कारोबार और रेत के अवैध उत्खनन को लेकर लगाए जा रहे आरोप चिंताजनक हैं। इन आरोपों की सच्चाई जांच का विषय है, लेकिन सवाल यह है कि यदि क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी निभाने वाला तंत्र क्या कर रहा है?
डीएफओ के नेतृत्व में निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी?
डीएफओ चंद्रशेखर परदेसी के पदभार ग्रहण करने के बाद वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में वन विभाग के नेतृत्व और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक है। हालांकि, केवल आरोपों के आधार पर किसी अधिकारी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, लेकिन शिकायतों की अनदेखी करना भी जनहित के खिलाफ है।यदि जंगलों में अवैध कटाई हो रही है, कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है या रेत का उत्खनन नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है, तो यह जानना जरूरी है कि संबंधित क्षेत्रों में तैनात रेंजर, एसडीओ और मैदानी अमले ने क्या कार्रवाई की है।
क्या नियमित निरीक्षण किया जा रहा है? क्या अवैध गतिविधियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं? क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हुई है? इन सवालों के जवाब विभाग को तथ्यों के साथ सार्वजनिक करने चाहिए।
रेंजर और एसडीऒ की भूमिका की भी हो जांवन विभाग का मैदानी अमला जंगलों की सुरक्षा की पहली कड़ी होता है। यदि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक अवैध गतिविधियां जारी रहने की शिकायतें मिलती हैं, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और कार्यप्रणाली की समीक्षा जरूरी हो जाती है।
रेंजर और एसडीओ की कथित मिलीभगत को लेकर यदि शिकायतें हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, यदि आरोप निराधार निकलते हैं, तो तथ्य भी सामने आने चाहिए।किसी पद पर बैठना केवल अधिकार का विषय नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने की जवाबदेही भी है।जंगल उजड़ेंगे तो नुकसान पूरे समाज का होगाअवैध कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है। जंगलों के कमजोर होने से वन्यजीवों के आवास पर असर पड़ता है, मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है और स्थानीय पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच सकता है।इसलिए वन संपदा की सुरक्षा को केवल विभागीय कार्रवाई या कागजी खानापूर्ति तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए नियमित गश्त, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।अब सवालों से नहीं, कार्रवाई से मिलेगा जवाब बैकुंठपुर वन परिक्षेत्र में उठ रहे सवालों का जवाब बयानबाजी से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई से मिलना चाहिए। वन विभाग के उच्चाधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण कराकर लकड़ी की अवैध कटाई, कोयले के कारोबार और रेत उत्खनन से जुड़ी शिकायतों की जांच करानी चाहिए।जांच में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि अवैध गतिविधियां किन स्थानों पर संचालित हैं, उनका स्वरूप क्या है, अब तक कितनी कार्रवाई हुई है और निगरानी में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आई है या नहीं।यदि व्यवस्था में कहीं चूक है, तो उसे सुधारना विभाग की जिम्मेदारी है। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता प्रमाणित होती है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।आखिरकार, सवाल किसी एक अधिकारी का नहीं, बल्कि जंगल की सुरक्षा और सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता का है।जंगल बचेंगे, तभी पर्यावरण बचेगा। पर्यावरण बचेगा, तभी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। अब देखना यह है कि वन विभाग इन सवालों को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करता है या बैकुंठपुर की वन संपदा को लेकर उठती आवाजें फाइलों में ही दबकर रह जाती हैं।
— महेंद्र शुक्ला






