वन विभाग के आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई की मांग, शाहबाज कामिल के मामले में उच्चस्तरीय जांच जरूरी!

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# वन विभाग के आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई की मांग, शाहबाज कामिल के मामले में उच्चस्तरीय जांच जरूरी!

*तबादला आदेश के बावजूद कार्यभार ग्रहण करने पर संशय, मेडिकल दस्तावेजों की जांच और विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की उठी मांग।**

 

 

**मनेन्द्रगढ़ (एमसीबी)।** वन विभाग में प्रशासनिक आदेशों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरगुजा वनवृत्त, अंबिकापुर के मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी आदेश के तहत मनेन्द्रगढ़ वनमंडल के बिहारपुर परिक्षेत्र अंतर्गत बीट-दक्षिण अमृतधारा में पदस्थ वनरक्षक (BFO) शाहबाज कामिल को अस्थायी रूप से सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर परिक्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर में ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद संबंधित कर्मचारी ने निर्धारित स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया है या नहीं, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी सामने आ रहे हैं कि मेडिकल का हवाला देकर आदेश के पालन में देरी की जा रही है। वहीं संबंधित कर्मचारी की कार्यालयों और राजनीतिक प्रभावशाली लोगों के आसपास सक्रियता तथा कोयला एवं रेत से जुड़े स्थानीय लोगों के साथ संपर्क को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना बाकी है।

### अब केवल स्पष्टीकरण नहीं, कार्रवाई की जरूरत!

मामले में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। सबसे पहले यह स्पष्ट किया जाए कि संबंधित कर्मचारी ने गणेशपुर में कब कार्यभार ग्रहण किया। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, तो इसके कारणों और अब तक की विभागीय कार्रवाई का खुलासा किया जाए।

यदि मेडिकल आधार पर ड्यूटी से छूट मांगी गई है, तो मेडिकल दस्तावेजों की सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही यह भी जांच हो कि आदेश के पालन में किसी अधिकारी ने जानबूझकर लापरवाही या अनावश्यक संरक्षण तो नहीं दिया।

### इन बिंदुओं पर हो तत्काल कार्रवाई

1. जारी अस्थायी ड्यूटी आदेश के पालन की स्थिति की विभागीय जांच हो।

2. शाहबाज कामिल के कार्यभार ग्रहण करने संबंधी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं।

3. मेडिकल प्रमाणपत्रों की नियमानुसार सत्यता की जांच कराई जाए।

4. आदेश का पालन नहीं होने पर जिम्मेदार कर्मचारी एवं अधिकारियों की जवाबदेही तय हो।

5. कोयला और रेत कारोबार से जुड़े लोगों के साथ संपर्क के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो।

6. जांच में लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

### वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे सवाल

 

क्या मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी आदेश केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा? क्या वनमंडल के अधिकारी आदेश के पालन की निगरानी कर रहे हैं? यदि किसी कर्मचारी को मेडिकल आधार पर राहत दी गई है, तो क्या उसके लिए विधिवत प्रक्रिया अपनाई गई?

वन विभाग में अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है। किसी भी कर्मचारी को नियमों से ऊपर नहीं माना जा सकता। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो कार्रवाई भी निष्पक्ष और समयबद्ध होनी चाहिए।

**अब मांग उठ रही है कि मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वनवृत्त एवं संबंधित वनमंडल के वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करें।**

 

 

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