बिना वैध दस्तावेज दवाइयों की बिक्री का आरोप, मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ तो नहीं?

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बिना वैध दस्तावेज दवाइयों की बिक्री का आरोप, मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ तो नहीं?

केल्हारी में मेडिकल स्टोर के संचालन पर सवाल, वन भूमि पर कथित कब्जे और दवा बिक्री की निष्पक्ष जांच जरूरी

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी।

दवाइयां किसी दुकान में बिकने वाला सामान्य सामान नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण वस्तु हैं। इसलिए दवाइयों की बिक्री के लिए निर्धारित नियमों, वैध दस्तावेजों और आवश्यक लाइसेंस का पालन करना अनिवार्य है। यदि कहीं बिना वैध दस्तावेजों के दवाइयां बेचे जाने की शिकायत सामने आती है, तो यह केवल नियमों के उल्लंघन का मामला नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है।

एमसीबी जिले के केल्हारी क्षेत्र में संचालित छत्तीसगढ़ मेडिकल स्टोर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कांग्रेस के पूर्व जनपद सदस्य से संबंधित इस मामले में वन विभाग की जमीन पर कथित कब्जा कर मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही बिना वैध दस्तावेजों के दवाइयों की बिक्री किए जाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्ष का आधिकारिक बयान सामने आना अभी बाकी है।सरकारी जमीन पर दुकान, आखिर किसकी अनुमति से?

यदि संबंधित भूमि वास्तव में वन विभाग के स्वामित्व में है, तो सबसे पहले भूमि के दस्तावेजों, सीमांकन और कब्जे की स्थिति की जांच होनी चाहिए। क्या दुकान के संचालन के लिए संबंधित विभाग से अनुमति ली गई है? क्या निर्माण वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है? इन सवालों का जवाब दस्तावेजों और विभागीय जांच से ही सामने आ सकता है।

सरकारी जमीन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती। उसकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती है। यदि जांच में अवैध कब्जा प्रमाणित होता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन बिना जांच किसी को दोषी ठहराना भी उचित नहीं है।

बिना वैध लाइसेंस दवा बिक्री का आरोप गंभीर

दवाइयों की बिक्री निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अधीन होती है। मेडिकल स्टोर के संचालन के लिए लागू नियमों के अनुसार आवश्यक औषधि लाइसेंस और अन्य निर्धारित शर्तों का पालन जरूरी है। ऐसे में यदि बिना वैध लाइसेंस या आवश्यक दस्तावेजों के दवाइयां बेचे जाने की शिकायत है, तो औषधि प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए।यह भी देखना जरूरी है कि दुकान में बेची जा रही दवाइयां अधिकृत स्रोत से खरीदी गई हैं या नहीं, दवाओं के भंडारण के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं तथा जहां आवश्यक हो, वहां पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित है या नहीं।

दवा की गुणवत्ता, उसकी वैधता और सही तरीके से बिक्री का सीधा संबंध मरीजों की सुरक्षा से है। इसलिए ऐसी शिकायतों को नजरअंदाज करना जनहित के विरुद्ध होगा।विभागीय चुप्पी या कार्रवाई, जनता जानना चाहती है जवाबइस मामले में वन विभाग और औषधि प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। संबंधित अधिकारियों को शिकायत की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए। यदि सभी दस्तावेज वैध हैं, तो तथ्य सामने रखे जाएं। यदि अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं, तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए।किसी व्यक्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, कानून का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए। न किसी को राजनीतिक पहचान के कारण निशाना बनाया जाना चाहिए और न ही किसी को प्रभाव के आधार पर नियमों से छूट मिलनी चाहिए।जनहित में जांच जरूरी, आरोपों पर नहीं बल्कि तथ्यों पर हो कार्रवाईकेल्हारी का यह मामला कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। क्या वन विभाग की जमीन पर मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा है? क्या दुकान के पास दवाइयों की बिक्री के लिए वैध लाइसेंस है? क्या संबंधित विभागों ने कभी निरीक्षण किया है? यदि शिकायत सही है, तो अब तक क्या कार्रवाई हुई?इन सवालों का जवाब केवल बयानबाजी से नहीं, बल्कि दस्तावेजों की जांच और निष्पक्ष कार्रवाई से मिलेगा। सरकारी जमीन की सुरक्षा और आम नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में प्रशासन को जवाबदेह होना चाहिए। केल्हारी में मेडिकल स्टोर के संचालन, भूमि की वैधानिक स्थिति और दवाइयों की बिक्री से संबंधित आरोपों की समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि अनियमितताएं प्रमाणित हों, तो नियमानुसार कार्रवाई हो; और यदि आरोप निराधार निकलें, तो यह तथ्य भी सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि जनहित के सवालों का जवाब दबाव या प्रभाव से नहीं, कानून, पारदर्शिता और प्रमाणों से मिलना चाहिए।

 

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