बिग ब्रेकिंग एमसीबी: नल-जल योजना की अधूरी खुदाई बनी सड़क निर्माण में रोड़ा, SECL ने नगर पंचायत खोंगापानी को थमाया 7 दिन का अल्टीमेटम

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मुख्य सड़क के गड्ढे और अधूरे PCC कार्य तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश, समय–सीमा में काम पूरा नहीं हुआ तो नगर पंचायत होगी जिम्मेदार

खोंगापानी/एमसीबी। नगर पंचायत खोंगापानी में विकास कार्यों के बीच विभागीय समन्वय और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नल-जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई मुख्य सड़क की अब तक समुचित मरम्मत नहीं होने से सड़क नवीनीकरण का काम प्रभावित हो रहा है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के झगराखांड उपक्षेत्र कार्यालय ने नगर पंचायत प्रशासन को सात दिनों का सख्त अल्टीमेटम जारी किया है।SECL के उपक्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय से 11 नवंबर 2026 को जारी पत्र क्रमांक SAM/JKD/26-27/2028 में नगर पंचायत खोंगापानी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नल–जल योजना के अंतर्गत मुख्य सड़क पर पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदे गए गड्ढों की मरम्मत, समतलीकरण और शेष अधूरे PCC कार्य सात दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरे कराए जाएं।

सड़क निर्माण से पहले अधूरे काम पूरा करने की शर्त

दरअसल, SECL झगराखांड उपक्षेत्र द्वारा संबंधित मुख्य सड़क का BT (बिटुमिनस) नवीनीकरण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। लेकिन नल-जल योजना के तहत सड़क की खुदाई के बाद गड्ढों का सुधार और PCC कार्य अधूरा होने के कारण सड़क नवीनीकरण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है।ऐसे में SECL ने अब गेंद सीधे नगर पंचायत के पाले में डाल दी है। पत्र के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि सड़क पर शेष सभी सुधार कार्य निर्धारित समय–सीमा में पूरे कराए जाएं, ताकि प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट के शुरू हो सके।

सात दिन बाद किसकी तय होगी जवाबदेही?

SECL के पत्र का सबसे अहम पहलू जिम्मेदारी तय करने से जुड़ा है। निर्धारित सात दिनों के भीतर यदि नगर पंचायत द्वारा अधूरे कार्य पूरे नहीं कराए जाते और इसके कारण SECL के सड़क नवीनीकरण कार्य में देरी या बाधा आती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर पंचायत खोंगापानी की होगी।इस निर्देश के बाद नगर पंचायत प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजिमी है। आखिर पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत और समतलीकरण का काम समय पर क्यों नहीं कराया गया? क्या संबंधित अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की? यदि सड़क नवीनीकरण का काम पहले से प्रस्तावित था, तो दोनों विभागों के बीच आवश्यक समन्वय क्यों नहीं बनाया गया।

अब CMO की अग्निपरीक्षा, जनता को कब मिलेगी राहत?

SECL के आधिकारिक पत्र ने अब नगर पंचायत प्रशासन के सामने समयबद्ध काम पूरा करने की चुनौती खड़ी कर दी है। मुख्य सड़क पर गड्ढों और अधूरे निर्माण कार्यों से आम नागरिकों को होने वाली परेशानी के बीच अब निगाहें मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों पर टिकी हैं।सात दिनों की समय–सीमा में काम पूरा होता है या नहीं, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अब सड़क निर्माण में देरी का मामला केवल विभागीय पत्राचार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिम्मेदारी और जवाबदेही का विषय भी बन चुका है।

दस्तावेज ने जिम्मेदारी की तस्वीर साफ कर दी है, अब देखना यह है कि नगर पंचायत खोंगापानी सात दिन में अधूरे काम पूरे कराती है या फिर सड़क नवीनीकरण की राह में प्रशासनिक सुस्ती बाधा बनी रहती है।

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