मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ‘नकली’ मंगलसूत्रों का खेल! पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने सरकार को घेरा, उच्चस्तरीय जांच की मांग

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मनेंद्रगढ़/एमसीबी: छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ एक बार फिर विवादों के घेरे में है। एमसीबी जिले के खड़गवां विकासखंड के चनवारीडांड में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नवविवाहित बेटियों को बांटे गए मंगलसूत्रों की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि बेटियों को चांदी के नाम पर नकली या बेहद घटिया गुणवत्ता के मंगलसूत्र थमा दिए गए।

​इस मामले पर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने मोर्चा खोलते हुए इसे बेटियों के अपमान का ‘भ्रष्ट खेल’ करार दिया है। उन्होंने भाजपा सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

​”बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं”

​पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने तीखे लहजे में कहा कि यह मामला महज वित्तीय अनियमितता का नहीं, बल्कि प्रदेश की बेटियों के विश्वास और सम्मान से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी योजनाओं के नाम पर यह भ्रष्टाचार का बड़ा तंत्र काम कर रहा है।

गुलाब कमरो के मुख्य सवाल:

  • दोषी कौन?: सामग्री की खरीद और वितरण के पीछे कौन से अधिकारी और चेहरे शामिल हैं?
  • संरक्षण किसका?: महिला एवं बाल विकास विभाग में लगातार सामने आ रही ऐसी शिकायतों के बावजूद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
  • जवाबदेही: बेटियों के नाम पर यह कथित खेल किसके संरक्षण में खेला गया?

​निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

​पूर्व विधायक ने सरकार को चेतावनी देते हुए मामले की न्यायिक या उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अपनी मांगों में स्पष्ट किया है:

  1. जांच पूरी होने तक निलंबन: जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
  2. हितग्राहियों को न्याय: जिन कन्याओं को संदिग्ध गुणवत्ता वाले मंगलसूत्र मिले हैं, उन्हें तुरंत मानक गुणवत्ता के वास्तविक चांदी के मंगलसूत्र उपलब्ध कराए जाएं।
  3. कठोर दंड: अनियमितता सिद्ध होने पर दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने।

​कांग्रेस का रुख: सड़क से सदन तक गूंजेगा मुद्दा

​गुलाब कमरो ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेगी। उन्होंने कहा, “बेटियों के सम्मान से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।” उन्होंने सरकार से पारदर्शिता पर सवाल करते हुए कहा है कि यदि सरकार ईमानदार है, तो सामने आकर इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करे, अन्यथा कांग्रेस हितग्राहियों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

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